क्यासिनो सञ्चालन गर्न सभासदको दबाब

काठमाडौ, पुस १० - पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई क्यासिनो सञ्चालन गराउन सभासद्हरूले दबाब दिएका छन् ।संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बुधबार बोलाएको छलफलमा सभासद्हरूले पर्यटनका लागि क्यासिनो आकर्षण भएकाले सञ्चालन गराउने वातावरण मिलाउन जोड दिएका हुन् ।

सरकारले नियमन गर्ने नाममा कडा नियम ल्याएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालन इजाजत नवीकरण गरेकाले मुलुकका १० वटा क्यासिनो डेढ वर्षदेखि बन्द छन् । क्यासिनो बन्द हुँदा पर्यटकमा असर परेको सभासदहरूको धारणा थियो । नीति नियमलाई सरलीकरण गरेर पर्यटक आकषिर्त गर्न क्यासिनो सञ्चालन आवश्यक भएको सभासद अमर शर्माले बताए । 'तारे होटलका क्यासिनो बन्द छन्,' उनले भने, 'यिनलाई बन्द गराउनेतर्फ हैन, खुलाउनेतर्फ सकारात्मक हुनुपर्‍यो ।'

सरकारले क्यासिनो सञ्चालन गराउन यसको नियमावली २०७० लाई तीन पटक संशोधन गरिसकेको छ । तर पनि क्यासिनो सञ्चालकले अझै लचिलो हुन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।नियमावलीमा वाषिर्क राजस्व ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै क्यासिनो खेलाउन धरौटी २५ करोड राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । खेल्नेहरूको भिडियो फुटेजसमेत ६ महिनासम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएपछि व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन् । सरकारले नेपालीलाई क्यासिनो छिर्नबाट वञ्चित गर्न फुटेज राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । क्यासिनो व्यवसायीले नेपालीलाई खेलाउँदै आएको अनुगमनहरूमा देखिएको थियो ।तर यस्तो नियमावलीअन्तर्गत क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उनीहरूले ईजाजत नवीकरण गरेका छैनन् । साथै मजदुरको पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गरेका छैनन् ।

यता श्रम समितिले पर्यटन व्यवसायमा र रोजगारीमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुन नदिन उचित संशोधनसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।सरकारले नियमावली ल्याएपछि ५ वर्षदेखि राजस्व नतिरी बसेका क्यासिनो बन्द भएका हुन् । पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार क्यासिनोहरूको बक्यौता १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । समितिका सभासद पुष्कर आचार्यले राजस्व उठाउने बहानामा क्यासिनाका ७ हजार मजदुरको रोजगारी खोस्न नमिल्ने बताए । 'नेपालीहरू विदेश गएर क्यासिनो खेलेको धेरै उदाहरणहरू छन्, सरकारले अहिले आएर राजस्व तिरेन भनेर बन्द गर्न मिल्दैन,' आचार्यले भने, 'पाँच वर्षसम्म नतिर्दा के हेरेको ? तत्काल अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपथ्र्यो ।'

क्यासिनो पर्यटनका लागि जरुरी भएको र मजदुरले पाउने पैसा दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको उनको जिकिर छ । समस्या हटाउन करको दायरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले पर्यटन सचिवलाई आग्रह गरे । सचिव श्रेष्ठले नयाँ नियमावलीअनुसार क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न, राजस्व असुली गर्न र अदालती मुद्दाका कारणसमेत काम गर्न चुनौती थपिएको बताए । सभासद सोमप्रसाद पाण्डेले सरकारले मापदण्ड पूरा गराई काम गर्न नसक्नुले कमजोरी औंल्याएको बताए । 'क्यासिनो चलाउनु ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई मापदण्डबमोजिम ल्याउन सक्नुपर्छ,' उनले भने ।

त्यस्तै नेपाली प्रवेशको विषय नकारात्मक पाटो भए पनि क्यासिनो सञ्चालन आवश्यक रहेको पूर्व पर्यटनमन्त्री बलबहादुर केसीको भनाइ छ । समितिमा उनले अहिलेसम्म पर्यटनै नबुझेकालाई मन्त्री बनाउँदा समस्या सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । 'ठूला दलका नेताले पर्यटन बुझेका छैनन् । अंशबन्डामा मन्त्री बनाइन्छ,' उनले भने, 'मन्त्रीभन्दा मन्त्री बनाउनेलाई पर्यटनको विषय बुझाउनुपर्ने भएको छ ।'