
निश्चित मापडण्डका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न त्यसलाई ग्राफ (बेल
कर्भ) मा राखेर श्रेणी, तह वा रेन्ज छुट्याउने प्रथा वास्तवमै 'सापेक्षित
गे्रडिङ' हो । यो प्रकारको ग्रेडिङ विभिन्न मुलुकमा प्रचलनमा छ । निश्चित
मापडण्डलाई क्षमतामूलक सूचकमा बदलेर प्रत्येक क्षमता सूचकमा विद्यार्थीको
दक्षता परीक्षण गरिने हुनाले अक्षरमा आधारित ग्रेडिङ प्रणाली बढी वस्तुगत,
भरपर्दो र विश्वसनीय मानिन्छ । जबकि अङ्कमा आधारित प्रणालीले
विद्यार्थीहरूलाई दक्षताभन्दा अङ्क प्राप्तिको दौडतिर धकेलेको हुन्छ । अङ्क
प्राप्तिको दौडमा लाग्नुपर्ने र निश्चित न्यूनतम अङ्क पनि प्राप्त गर्न
नसक्नेले असफलताको बिल्ला भिर्दै कैयौं वर्ष त्यही तहमा रहिरहनुपर्ने
अवस्था विद्यमान भएकै कारण राष्ट्रिय स्तरका परीक्षामा वा तहगत अन्तिम
परीक्षामा चिट चोर्ने-चोराउनेदेखि विभिन्न प्रकारका बेथितिहरू देखा पर्छन् ।
तर अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीले दक्षताप्रति विद्यार्थीको ध्यानाकृष्ट गर्ने
हुनाले विद्यार्थीको दौड गुणात्मकतातर्फ उन्मुख हुन पुग्छ भन्ने
मूल्यांकनको सामान्य सिद्धान्त हो । यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छन् भन्ने
कुरामा विज्ञहरू विश्वस्त छन् । पहिलो त श्ािक्षालयभित्र हुने प्राज्ञिक
क्रियाकलापमा आन्तरिक सम्प्रेषण बढ्न जान्छ भने दोस्रो कुरा शैक्षिक
प्रणाली निर्माणमा नै यसले बाह्य सम्प्रेषण प्रवाह गर्छ । यसको अर्थ के हो
भने शिक्षाका सरोकारवालाहरू जो शिक्षालयभित्र र बाहिर हुन्छन्, ती सबैको
चासो शिक्षाको गुणस्तरीयतातर्फ ढल्किन पुग्छ र शिक्षा प्रणालीको राम्रो
विकास हुन्छ ।
अक्षर ग्रेडिङको मर्म विद्यार्थीलाई निरन्तर मूल्यांकन र पृष्ठपोषणका
माध्यमबाट सिर्जनात्मक प्रतिभातिर उन्मुख गराउनु हो । यसको प्रयोगबाट
उनीहरूमा त्यो दक्षता हासिल गर्न अझ बढी चुनौतीको सामना गर्ने कुरामा
मिहेतन गर्न उत्प्रेरित गर्छ । यस्तो पवित्र उद्देश्य बोकेको अक्षर ग्रेडिङ
प्रणालीलाई सफल पार्न निकै प्राज्ञिक प्रयासको खाँचो पर्छ । अक्षर गे्रडिङ
प्रणाली लागु गर्ने विश्वका मुलुकहरूले शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने
गरेका प्रयास हाम्रा लागि मार्गनिर्देश हुन सक्छन् । विद्यार्थीको ग्रेडिङ
कुनै तह, वर्ग वा रेन्जमा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण सन् १७८५ मा एल
विश्वविद्यालयका प्रेसिडेन्ट एज्रा स्टाइल्सले देखाएका हुन् । उनले आफूले
मूल्यांकन गरेका ५८ जना विद्यार्थीमध्ये २० जनालाई उत्कृष्ट, १६ जनालाई
दोस्रो उत्कृष्ट, १२ जनालाई कमजोर र बांँकी १० जनालाई असफल भनी रिजल्ट
सार्वजनिक गरे । यसैलाई मूल आधार मानी अमेरिकामा अहिले पनि विश्वविद्यालय
स्तरको मापन प्रणाली 'ए, बी, सी, डी' गरी ४ वर्ग वा श्रेणीमा गर्ने प्रचलन छ
। तर 'डी'भन्दा तल 'एफ' ग्रेड पनि राख्ने चलन छ, जुन अनुत्तीर्ण श्रेणी हो
। त्यस्तै सन् १८१७ मा विलियम एन्ड मेरी कलेजले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको
क्षमताका आधारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट, सबै कुरामा क्रमिक रूपमा ध्यान
पुर्याउने, एकदम कम सुधार र थोरै वा केही सिक्न नसकेको गरी ४ श्रेणीमा
विभाजन गर्यो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विद्यार्थीको ग्रेडिङ गर्न
प्रत्येक तह वा श्रेणीको मापन आधार तयार गर्नुपर्छ र त्यो नै अक्षर ग्रेडिङ
प्रणालीका लागि 'उपलब्धि क्षेत्र (पर्फर्मेन्स वेन्ड )' हुन पुग्छ ।
विद्यार्थीको ज्ञानसँग मात्र आधारित भएर मापन गरिँदा उनीहरूको मूल्यांकन
अधुरो रहन्छ भन्दै एल र हार्वर्ड विश्वविद्यालयहरूले 'अभिवृत्ति'को सूचक
बनाई ज्ञान र अभिवृत्तिमा आधारित ग्रेडिङ गरेको पनि पाइन्छ ।
हाम्रो देशमा पनि अक्षरमा आधारित ग्रेडिङ प्रणालीको सिफारिस आजभन्दा झन्डै
डेढ दशकअघि नै गरिएको थियो । माध्यमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत रहेर
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयकै संयोजनमा ५ दिनसम्म चलेको सरोकारवालाहरूको
कार्यशालाले शिक्षा मन्त्रालयलाई विद्यालय तहमा अक्षर ग्रेडिङ लागु गर्ने
सुझाव दिएको हो । विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक र
रोजगारदाताका छुट्टाछुट्टै कार्यशाला गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन अझै
शिक्षा मन्त्रालयका कुनै कुनामा धुलोले पुरिएर रहेको हुनुपर्छ । त्यो
कार्यशालाले मुख्यतः अक्षर ग्रेडिङ राम्रो प्रणाली भएकोले यसलाई एकैपटक
एसएलसीमा मात्र लागु गर्नुभन्दा १० वर्ष लगाएर कक्षा १ देखि सुरु गर्दै
कक्षा १० मा पुग्न सुझाव दिएको थियो र यसो गर्दा बजारले पनि यसलाई बुझ्दै
जाने र पछि रोजगारमा पनि असर नपर्ने ठहर थियो । रोजगारीको कुरा गर्दा अझै
पनि लोकसेवा आयोगले त विश्वविद्यालयबाट अक्षर ग्रेडिङमा दिइएको लब्धाङ्क
पत्रको प्रथम, द्वितीय वा तृतीय श्रेणी के हो भन्ने समकक्षता माग गर्छ भने
अन्य रोजगारदाताले यसलाई बुझ्न पक्कै समय लाग्ने नै छ ।
त्यस्तै उक्त कार्यशालाले अक्षर ग्रेडिङमा जाँदा प्रत्येक अक्षर ग्रेडिङको
ब्याख्या (पर्फर्मेन्स वेन्ड) पनि गरिनुपर्ने र त्यो व्याख्याभित्र रहेर
विद्यार्थीको दक्षता मापन गरिनुपर्ने तर्क पनि पेस गरेको थियो । अर्को कुरा
एसएलसीमा विद्यार्थीलाइ अनुत्तीर्णको बिल्ला नभिराउने तर पास भएका विषयमा
'पास प्रमाणपत्र' दिँदै जाने र सबै कोर्स क्रमशः पास गरेपछि 'पूरा
प्रमाणपत्र' दिने भन्ने सुझाव पनि थियो ।
गएको डेढ दशकमा यसतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन नसके पनि २०७२ को
एसएलसीदेखि सबै विद्यालयमा लागु हुने र २०७१ को एसएलसीमा ९९ वटा प्राविधिक
विषयका विद्यालयमा परीक्षणको रूपमा अक्षर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्नेगरी
ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आफैंमा 'अन्तिम ग्रेडिङ'बाट
'सापेक्षित ग्रेडिङ'मा जाने मनसायभित्र पर्छ र यसको स्वागत गरिनुपर्छ । तर
यो निर्णयले बजारमा के सन्देश प्रवाह गर्यो भने 'अब एसएलसीमा कोही
अनुत्तीर्ण हँुदैनन्' । यसले अहिले विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने
जोकोहीलाई अलमलमा पारेको छ । 'ए प्लस' भनेको डिस्टिङ्सन, ए भनेको उत्कृष्ट,
बी भनेको धेरै राम्रो, सी भनेको राम्रो, डी भनेको कमजोर र ई भनेको धेरै
कमजोर मान्ने गरी श्रेणी विभाजन गरिएको छ । फेरि ९० देखि १०० लाई ए प्लस,
८०-८९ लाई ए, ६०-७९ लाई बी, ४०-५९ लाई सी २५-३९ लाई डी र २५ भन्दा कमलाई ई
भनिएको छ । यसभन्दा बाहेक यी ५ वटा श्रेणीमा पर्ने विद्यार्थीको क्षमता
केके हुने भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिइएको छैन । सायद त्यसतर्फ
मन्त्रालयको गृहकार्य भएकै छैन । अहिलेकै एसएलसीमा प्राप्त अङ्कलाई अक्षरमा
हाल्दैमा अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको सिद्धान्त पूरा हुँदैन । कुरा रह्यो,
'अनुत्तीर्ण नहुने' । के यो कुरा सही हो ? राज्यले आफ्नो विवेकमा यो फैसला
गर्न सक्छ, तर विश्वभर प्रचलित प्रणालीले यसलाई पचाउन गाह्रो मान्छ ।
उदाहरणका लागि चीनमा ६० प्रतिशत तलकालाई, अफगानिस्तानमा ५५ भन्दा तल,
जापानमा ६० भन्दा तल, सिङ्गापुरमा ४० भन्दा तल, फिनल्यान्डमा सबभन्दा कम
अङ्क ल्याउने ५ प्रतिशत, फ्रान्समा पाँचौं तहमा पर्ने विद्यार्थी, जर्मनीमा
५० प्रतिशतभन्दा तल, स्विजरल्यान्डको ११ वटा मूल्याङ्कन श्रेणीमध्ये तल्लो
दुई श्रेणी, अमेरिकामा 'डी'भन्दा तल, अस्टे्रलियाका ६ वटा तहमध्ये छैटौं
तह हेर्ने हो भने ती सबै अनुत्तीर्ण तह हुन् । तर यस्ता देशहरूमा ती
विद्यार्थीका लागि साधारण शिक्षाको विकल्प पनि दिइएको हुन्छ र त्यसमार्फत
विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता अरूसरह बनाउने मौका पाउँछन् । अनि निश्चित
वर्षपछि
आफ्ना उत्तीर्ण हुने सहपाठीसरह आफूलाई उभ्याउन सफल हुन्छन् । हाम्रो देशको
०-२४ धेरै कमजोर र २५-३९ कमजोरको अर्थ अन्य देशको परिस्थितिसँग दाँजेर
हेर्दा असफल श्रेणी नै सावित हुन्छ । उनीहरूलाई असफल नमान्ने हो भने कि त
राष्ट्रिय स्तरमा स्तरीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरी त्यो प्रवेश
परीक्षामा न्युनतम अङ्क हासिल गर्नेले मात्र कक्षा ११ पढ्न पाउँछ
भन्नुपर्यो, त्यो पनि शिक्षा नियमावलीले गर्न सक्दैन । उच्च माध्यमिक
शिक्षा परिषद्को निर्णय आवश्यक पर्छ । तर भोलि उच्चशिक्षा प्रवेश गर्दा
विश्वविद्यालयहरूले एसएलसीमा ४० भन्दा कम प्रतिशत ल्याउनेलाई भर्ना नगर्ने
नीति बनाए भने अहिले सबैलाई उत्तीर्ण गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयले
कस्तो कठिनाइको सामना गर्नुपर्ला ? यसको अर्थ हो, माथिल्लो वा लम्बीय
शैक्षिक समन्वय नगरी एसएलसीमा मात्र यो निर्णय लागु गर्न सकिन्न ।
कथंकदाचित गरिहाले पनि कमजोर 'डी' र धेरै कमजोर 'ई' ल्याउने विद्यार्थीका
लागि वैकल्पिक शिक्षाको बाटो नखोली अगाडि बढ्नु घातक सिद्ध ठहर्छ । यदि
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पनि स्तरीकृत प्रवेश परीक्षा निर्माण नगरी
सम्बन्धन प्राप्त कलेजकै निर्णयमा छोडिदिने हो भने ती कलेजहरूको व्यापार त
फस्टाउला, तर विद्यार्थीको भविष्यको सुनिश्चितता भने हुँदै हुँदैन ।
त्यसैले श्ािक्षा मन्त्रालयले एसएलसी सुरु हुने मिति अगावै उसका ६ वटा
अक्षर ग्रेडिङ तह ए प्लस, ए, बी, सी, डी र ईलाई दिइएको रेन्जअनुसार
प्रत्येक विषयमा विद्यार्थीको दक्षता परिभाषित गर्नैपर्छ, नत्र हिजो पाएको
अङ्क र आज पाएको अक्षर ग्रेडिङमा कुनै तात्त्विक भिन्नता रहने छैन । एकपटक
दक्षता व्याख्या गरेर अक्षर ग्रेडिङ स्पष्ट भइसकेपछि त्यसतर्फ पाठ्यक्रम,
पाठ्यपुस्तक र शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ र सोही अनुरूप शिक्षक
अभिमुखीकरण र सरोकारवालालाई जानकारी गराएर मात्र नयाँ प्रणालीमा जानु
उपयुक्त हुन्छ । अझ अगाडि भन्नुपर्दा अक्षर ग्रेडिङ प्रणालीको मर्म
शैक्षणिक प्रक्रियामा विद्यार्थीको सहभागिता र त्यसभित्र रहेर गरिनुपर्ने
निरन्तर मूल्याङ्कन नै हो । तर हाम्रो एसएलसीमा त्यस प्रकारको परिपाटी नै
विकास भएको छैन । यस्तो तयारीविना प्राविधिक विषयका विद्यालयतर्फ अहिले नै
हतारमा अक्षर ग्रेडिङ लागु गर्ने निर्णय आफैमा प्रत्युत्पादक हुन सक्नेतर्फ
शिक्षा मन्त्रालय सचेत हुनु जरुरी छ ।
Post a Comment