‘कांग्रेस–एमालेमा ठूलो दम्भ र अहंकार छ’
काठमाडौं,
२३ पौष । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति तथा एमाओवादी
बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले माघ ८ मा संविधान नआए प्रलय नै
हुनेजसरी आतंक फैलाउन खोजिएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगले
आयोजना गरेको ‘मुस्लिम समुदायको पृथक राष्ट्रिय पहिचान र संवैधानिक मुस्लिम
आयोग’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘अहिले
यस्तो हौवा, हाउगुजी तयार भइरहेको छ कि माघ ८ मा प्रलय नै हुँदैछ । एउटा
ज्योतिषीले फलानो दिनमा ठूलो भूकम्प जान्छ, प्रलय हुन्छ भनेको भरमा सबै
मानिसहरु घरबाहिर चौरमा बसेको मलाई बाल्यकालको सम्झना छ । अहिले माघ ८ मा
त्यस्तै ठूलो प्रलय हुन्छ भनेजसरी आतंक मच्चाईंदै छ ।’
२०४६/०४७ पछि आएका संसद्वादी शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विविध कारणले ठूलो शक्तिको रुपमा उदय भएको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘अहिले उनीहरुमा यति ठूलो दम्भ र अहंकार छ कि संख्याको बलमा जे पनि मिचेर जान सकिन्छ, जे पनि थोपर्दिन सकिन्छ, जनताले मान्छ भन्ने ढंगले अगाडि आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा तपाईं–हामीले लडेर ल्याएका हक–अधिकार गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा छ ।’
‘अरु सबैथोक छोडेर हामीलाई एक थान खोस्टो भए पनि चाहियो भन्ने मानसिकता बनाईंदैछ । हामीलाई कुनै कागजको खोस्टो होइन हाम्रा हक–अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान चाहिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘माघ ८ किन ? माघ ७ मै किन नल्याउने ? माघ ८ मा के छ ? कुनै ज्योतिषीले हेराएको दिन हो माघ ८ ? ६ गते हुन सक्छ, ५ गते हुनसक्छ, ८ गते सकिएन भने संविधानसभा विघटन हुने त होइन नि केही गरी भ्याइएन भने ९ गते विहान हुनसक्छ । ८ गते नै हुनुपर्छ भन्ने हौवा जो फैलाईंदैछ यसबाट ठूलो आतंक सिर्जना गरिँदैछ ।’
त्यस्तो आतंकबाट सतर्क हुन पनि सभापति भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो । आगामी केही हप्ता निकै चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘सबैका हक–अधिकार सुनिश्चित हुने अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता हो तर मैले दु:खका साथ भन्नै पर्छ केही समयदेखि यताका लक्षणहरु त्यति सुखद छैनन् ।’
माघ ८ होइन माघ ७ मै संविधान आओस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो – ‘तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरो चाहिँ जनताका एजेण्डा, परिवर्तनका एजेण्डा, जनताका हक–अधिकारका एजेण्डा सुनिश्चित हुने गरी अग्रगामी संविधान आओस भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले कहिले संविधान मात्रै होइन कस्तो संविधान भन्ने विषयमा पनि सबैको ध्यान पुगोस् ।’
सभापति भट्टराईले मुस्लिम समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमाओवादीले मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, भाषा, समुदायको हक–अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ती एजेण्डा धरापमा परेकोले सतर्क रहन पनि मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारले राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने कुरामा केही पार्टीहरुका कारण संवाद समिति र उपसमितिमा सहमति बन्न नसकेको पनि बताउनुभयो ।
सभापति भट्टराईले मुस्लिम धर्मगुरुहरुलाई धार्मिक प्रथामा समयानुकुल परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो । रुढीवादी प्रथा र आधुनिक मुल्य–मान्यताविपरितका प्रथालाई समायानुकुल बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा पनि अहिले संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
२०४६/०४७ पछि आएका संसद्वादी शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा विविध कारणले ठूलो शक्तिको रुपमा उदय भएको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘अहिले उनीहरुमा यति ठूलो दम्भ र अहंकार छ कि संख्याको बलमा जे पनि मिचेर जान सकिन्छ, जे पनि थोपर्दिन सकिन्छ, जनताले मान्छ भन्ने ढंगले अगाडि आइरहेका छन् । त्यसले गर्दा तपाईं–हामीले लडेर ल्याएका हक–अधिकार गम्भीर संकटमा पर्ने खतरा छ ।’
‘अरु सबैथोक छोडेर हामीलाई एक थान खोस्टो भए पनि चाहियो भन्ने मानसिकता बनाईंदैछ । हामीलाई कुनै कागजको खोस्टो होइन हाम्रा हक–अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान चाहिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो – ‘माघ ८ किन ? माघ ७ मै किन नल्याउने ? माघ ८ मा के छ ? कुनै ज्योतिषीले हेराएको दिन हो माघ ८ ? ६ गते हुन सक्छ, ५ गते हुनसक्छ, ८ गते सकिएन भने संविधानसभा विघटन हुने त होइन नि केही गरी भ्याइएन भने ९ गते विहान हुनसक्छ । ८ गते नै हुनुपर्छ भन्ने हौवा जो फैलाईंदैछ यसबाट ठूलो आतंक सिर्जना गरिँदैछ ।’
त्यस्तो आतंकबाट सतर्क हुन पनि सभापति भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो । आगामी केही हप्ता निकै चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भन्नुभयो – ‘सबैका हक–अधिकार सुनिश्चित हुने अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो प्रतिवद्धता हो तर मैले दु:खका साथ भन्नै पर्छ केही समयदेखि यताका लक्षणहरु त्यति सुखद छैनन् ।’
माघ ८ होइन माघ ७ मै संविधान आओस भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो – ‘तर त्योभन्दा पनि ठूलो कुरो चाहिँ जनताका एजेण्डा, परिवर्तनका एजेण्डा, जनताका हक–अधिकारका एजेण्डा सुनिश्चित हुने गरी अग्रगामी संविधान आओस भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसैले कहिले संविधान मात्रै होइन कस्तो संविधान भन्ने विषयमा पनि सबैको ध्यान पुगोस् ।’
सभापति भट्टराईले मुस्लिम समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एमाओवादीले मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म, भाषा, समुदायको हक–अधिकारको पक्षमा आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै अहिले ती एजेण्डा धरापमा परेकोले सतर्क रहन पनि मुस्लिम समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारले राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन गरेको स्मरण गर्दै उहाँले मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिने कुरामा केही पार्टीहरुका कारण संवाद समिति र उपसमितिमा सहमति बन्न नसकेको पनि बताउनुभयो ।
सभापति भट्टराईले मुस्लिम धर्मगुरुहरुलाई धार्मिक प्रथामा समयानुकुल परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो । रुढीवादी प्रथा र आधुनिक मुल्य–मान्यताविपरितका प्रथालाई समायानुकुल बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा पनि अहिले संकटमा परेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
Post a Comment