आर्थिक वहस आरम्भ, सरकारी नीति लागू नभएकाले पछाडि प¥यौँ

काठमाडौं । ५ दिने ‘आर्थिक सम्बृद्धि–राष्ट्रिय वहस’ आरम्भ भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्रका हस्तीहरु र सम्वद्ध उच्च सरकारी अधिकारीहरु एकै सभामा भेला भएका छन् । काठमाडौंको मिडिया इन्टरनेश्नलमा सुरु भएको वहसको प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जिवि नेपालले औपचारिक उद्घाटन गरे । 

‘आर्थिक सम्बृद्धि–राष्ट्रिय वहस’मा आफ्नो मन्तव्य राख्दै उनले सरकारी नीति लागु गर्ने प्रक्रिया अपूर्ण हुँदा मुलुक पछाडि परेको तर्क गरे । वैदेशिक लगानीकर्ताहरु पनि अहिले नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक भएर अघि सरेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारी नीति लागु गर्ने प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा बजेट महाशाखाका प्रमुख डा. वैकुण्ठ अर्यालले मुलुकको विकासमा भइरहेको खर्चका सम्वन्धमा विभिन्न मन्त्रालयहरुमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । मुलुकमा पुँजी जुटाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सुस्तता भएको उल्लेख गर्दै अर्यालले पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्र खर्च हुने प्रबृत्ति हटाउन सरकार लागि परेको बताए । मुलुकमा भित्रिने गरेको अधिकांश रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च हुने गरेकाले रेमिट्यान्स पुँजीमा रुपान्तरण हुननसकेको भन्दै अर्यालले भने ‘वर्षेनी ५४३ अर्ब रेमिट्यान्स मुलुकमा भित्रिन्छ, जुन सम्पूर्ण बजेटको आकारभन्दा पनि ठूलो छ, त्यसलाई पुँजीमा रुपान्तरण हुने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ ।’ केही युवाहरुले गाउँमा गएर कृषि काम मार्फत रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरे पनि त्यसप्रति उनीहरुलाई हौसला नमिलेको अर्यालको भनाई छ । सरकार निजी क्षेत्रको गुनासो सुनेर अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै उनले थपे ‘तपाईको उद्यमलाई सहजीकरण गर्न सरकार सधैं तयार छ, वातावरण सहजीकरण गराउने जिम्मा सरकारकै हो ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योग व्यवसायलाई सक्षम बनाउनका लागि सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक दलहरुले वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्न सकेमा मात्रै पनि उद्योग व्यवसायीहरुमा हौसला मिल्ने श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो पटक सरकारले उद्योग विस्तारका लागि कम चासो दिएको भन्दै उनले प्रयाप्त बजेटको अभावले गर्दा उद्योगधन्दा विस्तार हुन नसक्नु मुलुककै लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको लगानीप्रति सरकारले कम्तीमा २५ प्रतिशत सुनिश्चित गराउन सकेमा मुलुकमा निजी क्षेत्रबाटै लगानी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । औधोगिक नीतिहरु अत्यन्त झण्झटिलो भएको भन्दै श्रेष्ठले औधोगिक नीतिलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले तुरुन्त पहल थाल्नुपर्ने टिप्पणी गरे । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ‘एउटा सानो उद्योगका लागि पनि दर्तादेखि सञ्चालन गर्दासम्म धेरै ठाउँ धाउनुपर्छ, अर्कोतर्फ सरकारी काम उस्तै छ, धाउँदा धाउँदा लगानी गर्ने भनिएको पुँजी पनि सिद्धिसक्छ ।’
राष्ट्रिय व्यापार संघका अध्यक्ष नयनबहादुर पण्डितले सौहाद्र्ध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि समय समयमा मुलुकको अर्थतन्त्र  डोहो¥याएका हस्तीहरुसँग छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए । बढ्दो राजनीतिक संक्रमणले व्यसायिक क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै उनले यसप्रति दलहरु गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति उमेशलाल श्रेष्ठले सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै व्यवसायमा प्रोत्साहन गराउन सरकारले नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘नवीन विचार कोष’लाई सञ्चालन गर्न त अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएन भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, भने सरकारले के नै गर्न सकेको छ त ?’
युवाहरुलाई विदेश पठाउन सरकारले नै दवाव दिएको टिप्पणी गर्दै उनले थपे ‘युवाहरुलाई विदेशमा नगई स्वदेशमै काम गराउन सरकारले के गर्न सकेको छ, व्यवहारिक रुपमा ?’ राजनीतिक आस्थाका आधारमा १÷२ जनालाई जागिर दिने कामबाहेक अन्य औधोगिक विकास क्षेत्रमा केही पनि गर्न नसकेको उनले बताए ।

डा. नेपालले खुल्ला र स्पष्ट वक्ताका अर्थमन्त्री मुलुकले पाएको भन्दै अर्थमन्त्रीको प्रशंसा पनि गरे । अहिलेकै स्थितिले अर्थमन्त्रालयमा १२०० अर्ब वार्षिक वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि स्पष्ट नीतिको जरुरी हुने टिप्पणी गरे । भारतभन्दा नेपालले १ वर्ष पहिले नै खुल्ला बजार अर्थनीति बनाए पनि त्यसको लागु गर्ने प्रक्रियामा चुक्दा नेपाल भारतभन्दा पछाडि परेको बताए । युवा जनशक्तिहरु खडि मुलुक छिरेर देशको विकास नहुने भन्दै उनले बरु रोजगारका लागि राज्यसित संघर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने ‘बरु बेरोजगार युवाले रोजगार दे, भनेर जुलुस निकाल्दा हुन्छ, त्यसो भयो भने युवा जनशक्तिको परिचालन गर्न सरकारलाई दवाव पुग्छ ।’ २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउनका लागि सरकारले लिएको नीति पुरा गर्न नेपाललाई ९ हजार ९ सय ९६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए । विकासशिल राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउनका लागि ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य नेपालले लिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै उनले कठिनाईका बाबजुत नेपाल सरकार यो लक्ष्यप्रति दृढ रहेको बताए । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नका लागि वर्तमान सरकार हदैसम्म खुल्ला भएर हातेमालो गरेको भन्दै डा. नेपालले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीप्रति आभार प्रकट गरे । उनले भने ‘राज्यबाट ३० प्रतिशत पुँजी लगानी हुनुपर्नेमा त्यति पनि जुट्न सकेको छैन जुन निजी क्षेत्रले नै धानेको छ, यो सह्राहनीय हो ।’